आजमगढ़ मण्डलायुक्त ने काटा एडी बेसिक का वेतन अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु किया निर्देशित

 आजमगढ़ मण्डलायुक्त ने काटा एडी बेसिक का वेतन

अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु किया निर्देशित

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने मण्डल के जनपदों में एक करोड़ से अधिक लागत की निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा करते हुए समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जिन निर्माण कार्यों में धनराशि उपलब्ध है तथा कार्य विलम्बित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त बैठक में मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विवरण के आधार पर निमार्णाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से कहा कि कार्यों का स्थली निरीक्षण करे तथा कार्य में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के सम्बन्ध में शासन को अवगत कराया जाय।

 उन्होंने संस्थावार समीक्षा के दौरान विशेष रूप से विलम्बित परियोजनाओं को रेखांकित किया तथा परियोजना प्रबन्धक, यूपीपीसीएल को निर्देश दिया कि जिन परियोजनाओं की धनराशि वापस की जा चुकी है उसे तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें। मण्डलायुक्त ने कहा कि कई परियोजनायें हैण्डओवर हो चुकी हैं, परन्तु उसकी फीडिंग नहीं कराये जाने के कारण लम्बित परियोजनाओं की सूची में सम्मिलित हैं, जिससे मण्डल की रैंकिंग प्रभावित हो रही है इसे तत्काल दुरुस्त कराया जाय। यूपीपीसीएल के स्तर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय महराजगंज, रसड़ा एवं ठेकमा में बालिका छात्रावास के निर्माण के स्थलीय जॉंच के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराये जाने हेतु एडी बेसिक बिना अवगत कराये बैठक से अनुपस्थित थे। मण्डलायुक्त ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पर्यटन राज्य विकास निगम द्वारा आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में कराये जा रहे कुल 6 कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति कम मिलने तथा कार्य विलम्बित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त किया तथा सम्बन्धित अधिकारी को कार्य तीव्र गति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। यूपी सिडको द्वारा आजमगढ़ में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में अधिकारी/कर्मचारी आवास के नवनिर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन शीघ्र भेजने का निर्देश दिया।

 बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, सी एण्ड डीएस, यूपी आरएनएन, मण्डी समिति, यूपी आरएनएसएस, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये जाने निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गयी। इस अवसर पर अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन, संयुक्त विकास आयुक्त धर्मेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अभियन्ता लोनिवि योगेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता विद्युत नरेश कुमार, अपर निदेशक, स्वास्थ्य डा.आमोद कुमार, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा.नीरज श्रीवास्तव व हेमन्त कुमार सहित अन्य प्रशासकीय विभागों तथा कार्यदायी संस्थाओं के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।