लखनऊ 4 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला आईएएस रिग्जियान सैम्फिल का वीआरएस मंजूर, नरेन्द्र भूषण प्रतीक्षारत

 लखनऊ 4 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला

आईएएस रिग्जियान सैम्फिल का वीआरएस मंजूर, नरेन्द्र भूषण प्रतीक्षारत

उत्तर प्रदेश लखनऊ राज्य सरकार ने गुरुवार को चार वरिष्ठ आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। एक आईएएस अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग में प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण हटा दिया गया है। अभी उन्हें नई तैनाती नहीं दी गई है और प्रतीक्षारत कर दिया गया है। अनिल सागर को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव के साथ आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और पारेषण निगम के अध्यक्ष एम देवराज को प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे आशीष गोयल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, राज्य विद्युत उत्पादन निगम और पारेषण निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राविधिक शिक्षा में अपर निदेशक कल्पना अवस्थी को हटाकर उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंध अकादमी (उपाम) भेजा गया है।

चर्चा है कि नरेन्द्र भूषण के कामकाज से सरकार संतुष्ट नहीं थी। बताते हैं कि इस पद पर आने के बाद से ही उनकी कार्यप्रणाली को लेकर लगातार नाराजगी जताई जा रही थी। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह भी उनके कामकाज से खुश नहीं थे। कुछ दिन पहले ही उनसे यूपीडा के सीईओ का अतिरिक्त कार्यभार वापस लिया गया था। वैश्विक निवेश सम्मेलन में ज्यादा रुचि न दिखाने की वजह से उन्हें हटाया गया। पिछले महीने औद्योगिक प्राधिकरणों में तबादला नीति के विरुद्ध की गई पोस्टिंग से भी सरकार नाराज थी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ समय बाद प्रतिनियुक्ति में केन्द्र जाना है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिजली संकट को लेकर किरकिरी के बाद एम देवराज को हटाया गया है।

यूपी कैडर के वर्ष 2003 बैच के आईएएस अधिकारी रिग्जियान सैम्फिल को वीआरएस दिए जाने पर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कुछ समय पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। वर्तमान में वह नई दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। नियुक्ति विभाग उनका प्रत्यावेदन अब केंद्र सरकार को भेजेगा।